लखनऊ, २3 दिसम्बर ।
सपा विधायक सचिन यादव ने कहा कि आज स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आज का शिक्षक चुनाव ड्यूटी करता है, आज एसआईआर करा रहे हैं, मिडडे मिल चलाता है, यही नहीं हर मुसीबत में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। हर साल 12 हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। लेकिन, छह वर्ष से कोई भर्ती नहीं की गई। आरक्षण देना न पड़े, इसलिए भर्ती नहीं की जा रही है।
विपक्ष के सवालों के जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। सिर्फ एक किमी के दायरे के स्कूलों को जहां 50 से कम बच्चे थे, उन्हें मर्ज किया गया है। इससे स्कूलों में बच्चे बढ़े और शिक्षकों की भी संख्या बढ़ी। जो स्कूल खाली हुए थे, उनमें बाल वाटिका चलाई जा रही है, ना कि उन्हें बंद किया गया है। हमने शिक्षकों के तबादले की आनलाइन व्यवस्था की। इससे पारदर्शी तरीके से शिक्षकों का तबादला किया गया। कोई भी शिक्षक आनलाइन आवेदन करके म्युचुअल तबादला भी ले सकेगा। शिक्षकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैशलेश इलाज की सुविधा की घोषणा की गई है। ब्रजेश कटारिया ने कहा कि आज गरीब आदमी अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि, शिक्षकों को डाटा एंट्री आपरेटर बना दिया गया है। जब शिक्षकों का फोकस दस्तावेजों पर होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। विधायक डॉ रागिनी ने स्कूलों के मर्जर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि बच्चों की कमी से स्कूल बंद किए गए। तो सवाल यह है कि आठ वर्षों में सरकार ने बच्चे बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई। स्कूलों में दो लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षामित्रों का समायोजन करने या मानदेय बढ़ाने पर सरकार कब कदम उठाएगी। शिक्षकों को बीएलओ बना दिया, वो गणना कर रहे हैं। सामूहिक विवाह में टीचर दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर जा रहे हैं। अलीगढ़ में शिक्षकों को कुत्ता गिनने में लगा दिया। इसके जवाब में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत पहले अंग्रेजी भाषा के तहत पठन-पाठन का कार्य किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद, मातृभाषा और स्थानीय भाषा और राष्ठ भाषा के आधार पर पढ़ाई कराई जा रही है। अग्रेजी को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आपरेशन कायाकल्प के तहत हमने परिषदीय स्कूलों की तस्वीर बदली।
आज 65 फीसदी स्कूल फर्नीचर से युक्त हैं। इसके बाद विपक्ष ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। अंग्रेजी न पढ़ाए जाने को लेकर सवाल पूछे। इसे जवाब में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि पहले यह नरेगा था। चुनाव के समय इस पर महात्मा गांधी जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी हो गई है। इसे विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। फसल कटाई के दौरान 60 दिन मनरेगा का काम रोक दिया जाएगा। काम करने के सात दिन में ही भुगतान दिया जाएगा। सपा विधायक अनिल प्रधान ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि नई गाइडलाइन के तहत राज्यों पर ज्यादा भार आएगा। इससे मजदूरों के भुगतान पर भी समस्या आएगी। क्या सरकार काम करने के अगले महीने ही मजदूरों के भुगतान की व्यवस्था करेगी।
