नीति आयोग की राशि में गड़बड़ी पर पंचायत सचिव निलंबित

सरपंच और सचिव से होगी वसूली की कार्रवाई
कोरबा। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नीति आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जारी की गई राशि में गंभीर अनियमितता के मामले प्रकाश में आ रहे हैं । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लालपुर के सचिव को ऐसे ही एक मामले में निलंबित किया है। वही अनुविभागी दंडाधिकारी को जांच रिपोर्ट भेज कर कहा गया है कि मामला गबन का है इसलिए सरपंच और सचिव से रिकवरी की जाए ।
जानकारी में कहा गया कि ग्राम पंचायत लालपुर, जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा में 15वें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किया गया है। जिला पंचायत कोरबा द्वारा कराई गई जांच में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के बाद वर्तमान सरपंच धरमेश्वर सिंह ओराम से एक लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम लालपुर निवासी जगेश्वर प्रसाद राज द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच कराई गई थी। शिकायत में आरोप था कि ग्राम पंचायत लालपुर में पूर्व सरपंच श्रीमती संतोषी नेटी, वर्तमान सरपंच धरमेश्वर सिंह ओराम एवं सचिव मोहम्मद हसन अली द्वारा 15वें वित्त की राशि का गबन एवं अनियमित व्यय किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट में कुल 8 लाख 64 हजार 353 रुपये की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, सरपंच धरमेश्वर सिंह ओराम के कार्यकाल में सीसी रोड निर्माण कार्य में 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें से 1 लाख रुपये की राशि अनियमितता पाई गई। बताया गया की सीसी रोड का कार्य 8 लख रुपए से भी ज्यादा राशि का था। लेकिन कामकाज इस आधार पर नहीं कराया गया। इस आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वर्तमान सरपंच धरमेश्वर सिंह ओराम से 1 लाख रुपये की वसूली के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ीउपरोड़ा को प्रेषित किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। मामले के सामने आने के बाद पंचायत स्तर पर हडक़ंप मचा हुआ है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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