लखनऊ, २७ अक्टूबर ।
गोमती नदी को निर्मल बनाने के सरकारी निर्णय से खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन नाले की गंदगी को नदी में गिरने से रोकने में अभी भी रुकावट दिख रही है। सिंचाई विभाग ने गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की सीबीआई जांच चलने की बात करते हुए कहा है कि बिना अनुमति के काम करना उचित नहीं होगा। सिंचाई विभाग का तर्क है कि अगर पाइपों में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो सीबीआई जांच के साक्ष्यों को प्रभावित करने का आरोप लगा सकती है। घैला से लेकर लामार्टीनियर कालेज के (रबर डैम जियामऊ) सामने तक 28 किलोमीटर में पाइप तो पड़े हैं, लेकिन अलग-अलग जगह करीब छह सौ मीटर में गैप है, जिससे नाले का पानी नदी में जा रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सीबीआई जांच चालू होने के कारण शेष कार्य को रोक दिया गया था। अब शासन ने गोमती नदी सफाई अभियान का नोडल अधिकारी मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को बनाया है और सिंचाई विभाग ने उन्हें अधूरे कार्य की जानकारी दे दी है। बताया है कि गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के अंतर्गत इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन के तहत नालों के पानी को नदी से आने से रोके जाने का कार्य मार्च 2017 तक 28 किलोमीटर तक पूरा हो चुका है, लेकिन कई जगह गैप को बंद न किए जाने से नालों की पानी नदी में जा रहा है। अधूरे कार्य को सीबीआई जांच के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए शासन से अनुमति ली जानी चाहिए, जिससे शासन सीबीआई से पत्राचार कर सके। सिंचाई विभाग का कहना है कि जब तक गैप बंद नहीं होंगे, तब तक गोमती में नालों को गिरने से रोकना संभव नहीं है। यह गैप 28 किलोमीटर में जगह-जगह पर हैं। अगर सीबीआइ से अनुमति भी मिल गई तो पाइपों का परीक्षण करना होगा। अखिलेश सरकार की विदाई होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में हुए घपले की जांच सीबीआई को दे दी थी।
सीबीआई ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन अभियंताओं समेत कई को आरोपित बनाया था। कुछ समय पूर्व शासन की तरफ से कहा भी गया था कि अधिकारी खुद ही सीबीआई से पत्राचार कर यह अनुरोध करें कि पाइप लाइन डालने के अधूरे कार्य को पूरा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सका। 656 करोड़ की परियोजना में 1513.51 करोड़ खर्च हो चुके थे। परियोजना में अतिरिक्त कार्य कराने के लिए 2448.42 करोड़ का पुनरीक्षित बजट तैयार किया गया था, लेकिन योगी सरकार आने से अतिरिक्त बजट को रोक दिया गया था।
सीबीआई जांच में सिंचाई विभाग के कई अभियंता जेल गए थे और आज भी जांच जारी है।
