रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। बताया गया कि गृह विभाग ने तीन विकल्प तैयार किए हैं। इस पर दीवाली के बाद कैबिनेट में फैसला होगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की मुहर लगने के बाद एक नवंबर से राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हो सकती है। बताया गया कि गृह विभाग ने पीएचक्यू से गृह विभाग को लेकर प्रतिवेदन मांगा था। पीएचक्यू की उच्च स्तरीय समिति ने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इसमें आईं अजय यादव, अमरेश मिश्रा, ओपी पाल, अभिषेक मीणा, और संतोष सिंह थे।कमेटी ने पखवाड़े भर पहले अपना प्रतिवेदन सरकार को भेज दिया। प्रतिवेदन का परीक्षण चल रहा है, और गृह विभाग की बैठक तीन विकल्प तैयार किए हैं। इनमें कमिश्नर की पोस्टिंग को लेकर तीन विकल्प तैयार किए हैं।
पहला विकल्प एडीजी, दूसरा आईजी , और तीसरा विकल्प डीआईजी की पोस्टिंग का सुझाव है। इस पर फैसला होने के बाद ही निचले स्तर के अधिकारियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है। यानी ज्वांइट कमिश्नर, और डिप्टी कमिश्नर की संख्या भी शीर्ष पद के आधार पर तय किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर से लेकर टीआई तक 60 से अधिक अफसर होंगे। कुल मिलाकर दीवाली के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कमिश्नरी की पोस्टिंग के मसले पर फैसला लिया जा सकता है। बताया गया कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने से पहले ओडिशा, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक व अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन किया गया है। देश के कुल 167 शहरों में पुलिस कमिश्नर हैं। राजधानी रायपुर के बाद संभवत: अगले साल दुर्ग में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जा सकती है।
