फरीदाबाद, 05 मई ।
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एसओपी (स्टैंडर्ड अफ प्रोसीजर) बनाने के आदेश दिए। इसके साथ अवैध निर्माण पर तोडफ़ोड़ को लेकर नोडल एजेंसी नियुक्त की जाएगी। औद्योगिक नगरी में अवैध निर्माण को लेकर तीन विभाग काम कर रहे हैं। जिसमें नगर निगम, जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट और हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण शामिल हैं। नगर निगम में 2025 में अप्रैल माह तक कुल 80 नक्शे पास हुए है। जबकि 300 लोगों ने नक्शे को लेकर आवेदन किया था। वहीं, पिछले चार माह में अवैध निर्माण की संख्या 500 से अधिक पहुंच गई है।
निगम का यह आकड़ा खुद तोडफ़ोड़ शाखा के अधिकारी दबी जुबान से बताते हैं। पुरानी कालोनियों के साथ ही नगर निगम में शामिल किए नए क्षेत्रोंं में अवैध निर्माण करने के साथ ही कालोनियां काटी जा रही हैं। बिल्डिंग प्लान स्वीकृत कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इसके लिए अलग-अलग बिल्डिंग निर्माण श्रेणी और साइज के आधार पर फीस जमा करवानी होती है। निगम द्वारा अधिकृत आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाना होता है और आवेदन के सात से आठ दिन में बिल्डिंग प्लान मंजूर हो जाता है। बिल्डिंग निर्माण नक्शे के अनुसार ही करना होता है।
अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसे अवैध निर्माण मानते हुए निगम द्वारा ढहाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर निर्माण या तो बिना नक्शा पास करवाए हो रहे हैं या फिर नक्शे के हिसाब से निर्माण न करके नियमों की अनेदखी की जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री को यह निर्देश देने पड़े।
