जनकपुर। एमसीबी जिले के भरतपुर तहसील के जिम्मेदार राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियो के द्वारा शासकीय व सार्वजनिक निस्तार की जमीनों पर किया गया अवैध कब्जा को हटाने में रूचि नहीं लिया जाता है। जिससे भरतपुर तहसील के मुख्यालय जनकपुर में खाली पड़ी शासकीय व सार्वजनिक निस्तार की जमीनों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कच्चे पक्के मकान व दुकान का निर्माण कर लिया गया है, वर्तमान में भी लगातार अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है।
वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के लचर रवैया के चलते इन अवैध अतिक्रमण को न ही हटाया जा रहा है और न ही अवैध निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। जिससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के जवाबदार राजस्व विभाग आंखें बंद करके गहरी नींद में सोया हुआ है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय व सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने पर तुरंत अतिक्रमण कारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन एमसीबी जिले के भरतपुर तहसील में यह आदेश सफेद हाथी साबित हो रहा है। राजस्व विभाग के लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के कारण जनकपुर सहित ग्रामीण क्षेत्र में एंटी भूमाफिया अभियान व अतिक्रमण विरोधी अभियान की हवा निकल रही है। जिससे जनकपुर नगर में अतिक्रमण कारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे है। जिन प्रभावशाली लोगों ने शासकीय भूमि पर खुलेआम नींव भरकर पक्का मकान व दुकान का निर्माण कर लिए है, उन पर जबाबदार प्रशासनिक अमला द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्व में जनकपुर नगर के जागरूक नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन सहित प्रदेश स्तर पर कई बार शिकायत करने के बाद तत्कालिक तहसीलदार भरतपुर ने मौके पर पहुंच कर शासकीय जमीन पर किया गया अवैध कब्जा के हालात का जायजा लेकर नागरिकों के सामने आश्वासन देते हुए कहा था कि अवैध कब्जे पर सख्त कार्यवाही की जाएगी लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी नगर की खाली पड़े शासकीय भूमि पर लगातार अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा न ही रोक लगाई जा रही है और न ही ठोस कार्यवाही ही किया जा रहा है। जिससे जनकपुर नगर में अतिक्रमण कारियों के हौसले इतने बढ़े हुए है कि जहाँ भी शासकीय व सार्वजनिक निस्तार की खाली दिखी जमीन पर शाम दाम दंड भेद का सहारा लेकर कब्जा करने में जुट जाते है।
