नईदिल्ली, २१ सितम्बर । राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की नौंवीं बैठक बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। एनसीसीएसए ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली विधानसभा के सचिव राजकुमार सहित आठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आठ आईएएस की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। एनसीसीएसए ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ये मामले उपराज्यपाल के पास फाइनल अनुमति के लिए भेजे जाएंगे। बैठक के एजेंडा में मुख्यमंत्री आवास में नवीनीकरण में अनियमितता का मामला भी शामिल था।मगर मामला अदालत में चले जाने से मामले पर चर्चा नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई, आईएएस अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती, मुख्यमंत्री आवास में नवीनीकरण में मंजूरी न लेने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई के अलावा योजना विभाग के कुछ एजेंडे शामिल थे। करीब 20 मिनट तक बैठक चली। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सभी आठ नामों की सिफारिश की गई। जिसे मंजूर कर लिया गया। इसमें दिल्ली विधानसभा के सचिव राजकुमार के खिलाफ रानी झांसी फ्लाईओवर के लिए ली गई जमीन मामले में अनियमितता के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मामले में लोकपाल पीठ के 30 नवंबर 2022 के आदेश का जिक्र किया गया है।सीवीसी ने भी इस मामले की जांच की और सरकार को निर्देश दिया है। इसके अलावा अनियमिताओं के आरोप में एफएसएल के चार अधिकारियों पर भी कार्रवाई के मामले में फैसला हुआ है। इनके अलावा शिक्षा विभाग के दो स्वास्थ्य विभाग का एक डाक्टर शामिल है।इसके अलावा 12 आईएएस अधिकारियों की तैनाती का मामला भी एजेंडा में प्रमुख रूप से शामिल था, जिसमें आठ अधिकारियों की तैनाती रास्ता साफ हो गया। इसमें विनय भूषण, जी सुधाकर, किशोघ क्षीर सागर व आर लालरामनघका समेत चार लोगों ने अभी तक दिल्ली में ज्वाइन नहीं किया है, बाकी अधिकारी अजय कुमार बिष्ट, अनिल कुमार सिंह, यश चौधरी, रिषिता गुप्ता, लक्ष्य सिंघल, कीर्ति गर्ग, विनोद कल्वे, पंकज कुमार शामिल हैं।इनकी सचिव सूचना प्रौद्योगिक, डूसिब की सीईओ, महिला बाल विकास कल्याण सचिव व वित्त विभाग में खाली पड़े पदों पर तैनाती होगी। एनसीसीएसए में तीन सदस्यीय प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तथा मुख्य सचिव नरेश कुमार और प्रधान सचिव (गृह) अश्वनी कुमार इसके पदेन सदस्य हैं। इससे पहले एनसीसीएसए की पहली बैठक 20 जून को हुई की, मगर एजेंडा पर फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद पांच बैठकें निरस्त हो चुकी हैं। पहले 29 जून, फिर सात, 14 व 21 जुलाई को भी बैठक नहीं हो सकी। 28 जुलाई को तीन सदस्यों में से मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य दोनों सदस्यों ने बैठक की और प्रस्ताव को पास कर एलजी के पास अनुमति के लिए भेज दिया गया था।
