पटना। नीतीश सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानेदय में भारी वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 34 हजार की जगह 60 हजार रुपये मिलेंगे। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागूू हो गई है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कनीय अभियंताओं को दीपावली एवं छठ का उपहार है। उन्होंने कहा कि कनीय अभियंताओं की ओर से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसमें वृद्धि का आदेश दिया। चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के कनीय अभियंताओं का नोडल विभाग जल संसाधन ही है। मानदेय वृद्धि की अधिसूचना भी जल संसाधन विभाग से ही जारी हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति को मानदेय को तार्किक बनाने और वृद्धि की राशि तय करने की जवाबदेही दी गई थी। समिति ने 60 हजार रुपये मासिक मानदेय की अनुशंसा की।
सरकार ने समीक्षा के बाद इसे स्वीकार कर लिया। सरकार के सभी विभागों में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की संख्या करीब दो हजार है। इससे पहले 2019 में इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी। राज्य में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की शुरुआत 2009 में हुई। राज्य तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित पहली परीक्षा में नियोजित कनीय अभियंता भी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 2019 में हुई थी। इसका परिणाम भी निकला, लेकिन मामला अदालत में चला गया।
