भू विस्थापितों के मुआवजे व नौकरी को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के दिए निर्देश
सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने किया निर्देशित
प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई आयोजित
कोरबा / प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज जिला पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री साव ने सभी सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्रों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे व रोजगार प्रदान की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भू विस्थापितों के पुनर्वास एवं रोजगार को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के लिए कहा। इस हेतु राजस्व अधिकारियों की समन्वय से कार्य करने की बात कही। साथ ही शासन स्तर पर निराकरण होने वाले प्रकरणों के लिये पत्राचार कर जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए।
श्री साव ने पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारियों को एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने की हिदायत दी। साथ ही लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नही करके जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत पहचाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कम्पनी के अधिकारियों को अपनी कर्तव्यों काजिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की बात कही।जिससे जिले में ला एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति निर्मित्त ना हो। इस हेतु संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियो को लोगों के बीच जाकर प्रावधान व नियमो की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। जिससे लोगो के बीच कम्पनी के नियमो की जानकारी साफ रहे एवं वे अनावश्यक मांग न रखे। उन्होंने प्रभावितों से भी मुद्दे उठाने से पूर्व नियम व प्रकिया की पूरी जानकारी रखने का आग्रह किया।
श्री साव ने एसईसीएल गेवरा कुसमुंडा, दीपका, कोरबा द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवार को प्रदान की गई नौकरी एवं पुनर्वास की पूरी जानकारी ली। उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावितों को नियमों के तहत समय पर रोजगार एवं भत्ता प्रदान करने के निर्देश दिए।
साथ ही प्रबंधन के अधिकारियों को पुनर्वास के तहत बसाए गए बसाहटों में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने एवं समय समय पर नियमानुसार मरम्मत भी कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खदान क्षेत्रो में ब्लास्टिंग एरिया में बसाहट से पूर्व ग्रीन जोन निर्मित करने के लिए कहा, जिससे बस्तियों में ब्लास्टिंग का प्रभाव कम हो।
इसी प्रकार एनटीपीसी , बाल्को, लैंको अडानी प्लांट द्वारा अर्जित भूमि के एवज में दी जाने वाली मुआवजा, रोजगार व अन्य लाभ के सम्बंध में बारी-बारी जानकारी ली एवं प्रभावितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संयंत्रों में रोजगार देने एवं निर्धारित दर पर ही मानदेय भुगतान करने निर्देशित किया।
बैठक में उद्योग,वाणिज्य एवं श्रम मंत्री तथा कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूलसिंह राठिया, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि हरीश परसाई, कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ अरविंद पीएम, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि खनन प्रभावित क्षेत्र के सरपंच एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद ज्योत्सना महंत ने अधिकृत किया था प्रतिनिधि
इस अहम बैठक के लिए कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव हरीश परसाई को भेजा था। बैठक में परसाई ने एसईसीएल गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, कोरबा द्वारा प्रभावित परिवार, मुआवजा , रोजगार ,नौकरी एवं पुनर्वास संबंधित उन मुद्दों को उठाया जिसे कुछ दिन पहले सांसद ज्योत्सना महंत ने दिल्ली में संसदीय कमेटी कोल एंड स्टील माइंस की बैठक में उठाया था और अपना सुझाव पत्र कमेटी के चेयरमैन अनुराग ठाकुर को सौंपा था।
