कटघोरा में आदेश हुआ जारी
कोरबा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर प्रशासन ने ओबीसी और अन्य वर्ग का सर्वेक्षण कराने का काम शुरू किया है। बूथ लेबल आफिसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 20 सितंबर तक इस काम को पूरा करना है। कटघोरा सबडिवीजन में आदेश जारी होने के साथ अब अन्य सब डिविजन में शिक्षकों ने यह काम की है कि जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सर्वेक्षण होने तक शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखा जाए।जिले में ओबीसी व अन्य का सर्वेक्षण कार्य 20 अगस्त से प्रारंभ किया गया है, जो पूरे एक महीने तक चलना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के सिलसिले में निर्धारित सीटों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करना है। पिछड़ा वर्ग की संख्या पता करने के लिए सर्वेक्षण को उचित आधार माना गया है। सरकार के अंतर्गत काम करने वाले पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग आयोग ने सर्वेक्षण करने के आदेश दिए है। इस आधार पर कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण की प्रक्रिया के लिए सभी क्षेत्रों में बूथ लेबल के अधिकारियों को दायित्व दिया गया है। कटघोरा अनुभाग में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने सभी बीएलओ को सर्वेक्षण संपन्न होने तक मूल कार्य यानी स्कूलों में अध्यापन कराने से मुक्त कर दिया है ताकि अगली जिम्मेदारी ठीकठाक तरीके से हो सके। यह आदेश प्रसारित होने के साथ यहां के शिक्षकों ने राहत महसूस की है, जिनके पास बीएलओ का जिम्मा है। अब इसी आदेश के अनुक्रम में कोरबा जिले के तीन और सब डिविजन से शिक्षकों से अपनी मांग दोहरायी है कि ओबीसी व अन्य की सर्वेक्षण के लिए यहां जो बीएलओ लगाए गए हैं, उन्हें भी निर्धारित समय सीमा पर पढ़ाने लिखाने के काम से पृथक किया जाए। शिक्षकों को लगता है कि जब यह व्यवस्था एक सबडिविजन में लागू हुई है तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी अमल में लाना ही होगा।
