राज्य सरकार को दिया जा चुका है नोटिस
प्रयागराज। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) संबंधी अधिनियम का प्रचार प्रसार करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कुछ अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर राज्य सरकार को नोटिस दी जा चुकी है। सुनवाई अगले सप्ताह में होने की संभावना है। याची अलीगढ़ के खुर्शीद-उर- रहमान ने इसी मामले को लेकर पहले धारा 156 (3 ) के तहत अलीगढ़ जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसे सीजेएम ने आठ जनवरी 2024 को खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट अलीगढ़ ने भी दाखिल निगरानी याचिका छह अप्रैल 2024 को खारिज कर दी थी।
इन दोनों आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कमल संदेश नामक पत्रिका के प्रकाशक और प्रबंधक और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। याची के प्रार्थना पत्र में कमल संदेश नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि भाजपा के नेताओं ने साजिशन अपने हित में हिंसा, दंगा और धार्मिक भावनाएं भडक़ाने के लिए पद और शपथ का दुरुपयोग किया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा नेताओं ने भाषण दिया। होर्डिंग्स तथा कमल संदेश नामक पत्रिका में लेख प्रकाशित करा कर बड़े पैमाने पर प्रचारित कराया। इससे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा भडक़ी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ।
